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Russia Ukraine War: ‘शांति स्थापना के लिए बने एक कमेटी, जिसमें पीएम मोदी शामिल हों’ – मैक्सिको ने UN में कहा


‘Russia Ukraine War Updates: मैक्सिको (Mexico) ने रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच स्थायी शांति स्थापित करने की कोशिश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi), पोप फ्रांसिस (Pope Francis) और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव (UN Secretary-General) एंतोनियो गुतारेस (Antonio Guterres) की सदस्यता वाली एक समिति (Committee) के गठन का प्रस्ताव रखा है. यूक्रेन पर न्यूयॉर्क (New York) में गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) की एक चर्चा के दौरान मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो लुइस एब्रार्ड कासौबोन (Marcelo Luis Ebrard Casaubón) ने यह प्रस्ताव रखा.

प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक के इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि ‘‘आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है.’ पीएम मोदी के बयानों का अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों ने स्वागत किया था.

‘सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए’
मैक्सिको के विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘अपने शांतिप्रिय रुख के अनुसार, मैक्सिको का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को शांति स्थपित करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए.

कासौबोन कहा, ‘‘मैं इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के मध्यस्थता के प्रयासों को मजबूत करने के लिए आपके सामने मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर का एक प्रस्ताव रखता हूं कि अन्य राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों की भागीदारी वाली ‘यूक्रेन वार्ता एवं शांति समिति’ का गठन किया जाए, जिसमें यदि संभव हो सके तो नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस को शामिल किया जाए.’’

‘समिति का लक्ष्य वार्ता के लिए नया तंत्र बनाना’
मंत्री ने कहा कि इस समिति का लक्ष्य वार्ता के लिए नया तंत्र बनाना और भरोसा कायम करने, तनाव कम करने और स्थायी शांति का मार्ग खोलने के उद्देश्य से मध्यस्थता के लिए उचित स्थान बनाना होगा.

कासाबोन ने कहा कि मैक्सिकन प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ-साथ समिति के लिए मध्यस्थता प्रयासों के लिए व्यापक समर्थन पैदा करने में योगदान करने के लिए आवश्यक परामर्श के साथ जारी रहेगा, “जिसका गठन हमें उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के समर्थन से आगे बढ़ेगा. इसलिए निर्णय करें”.

(इनपुट – भाषा)

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